ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ! 2000 ਤਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ''ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ 18 ਫੀਸਦੀ GST
Sunday, Sep 08, 2024 - 08:04 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 11.80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 131 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
