ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ, ਵੇਰਵੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ!

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਕਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ , ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 24K-22K Gold ਦੀ ਦਰ

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਲੇਵਾਂ

ਇਸ ਵਾਰ, ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਮੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਮੇਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UCO ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ੈਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, UCO ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ

ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ 18-19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ SBI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Cash Deposit 'ਤੇ IT ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ Notice

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਤੇਜ਼

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ. ਵੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8