Whatsapp ''ਤੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੈਮਰ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਛੁੱਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਚ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ (Sim Binding) ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਕੈਮਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਟੀਪੀ (OTP) ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ' ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ?
ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਐਪ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।