WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਲਾਕ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਸਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ WhatsApp ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਚੈਟ ਦਿਖਾ ਕੇ 'ਕਰੂਰਤਾ' (Cruelty) ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਛੱਡ ਦੌੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ia) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ia) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ

ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ WhatsApp ਸੁਨੇਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਸਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ WhatsApp/SMS ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਸ-ਨਣਦ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 92 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ! ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਫਿਟਕਾਰ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਐਕਸ-ਪਾਰਟੇ' (ਇਕਪਾਸੜ) ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ WhatsApp ਚੈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾਸਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਭਾਰਤ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e