ਵੇਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ) ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ "ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ NGO ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ "ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਜ (POCSO)" ਐਕਟ ਅਤੇ "ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IT)" ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ​।

ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ​। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ: POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ​।

ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ​।