ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਆਦਮੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਨਸ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੰਗਣੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਤੇ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ