''ICT ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਐ'', ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
Monday, Nov 17, 2025 - 04:48 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ 78 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ 'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅਦਾਲਤ' ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਚਲਿਆ'
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ICT ਵਿੱਚ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੁਸ 'ਤੇ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ' ਤੇ 'ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ' 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ICC) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ICT ਦੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 614 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
