ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।