''ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ'', ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਲਗਾਤਾਰ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹਵਾ 
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 'Severe' (ਗੰਭੀਰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ AQI 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ 460, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ 455, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. 'ਚ 438, ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ 447 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਵਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।