ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਭੱਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 192 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਹੈ। 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 (ਉਕਸਾਉਣ) ਅਤੇ 465 (ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 225 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵੀਰਭੱਦਰ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।