ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ''ਤੇ ! ਕਾਰਡਿਫ਼ ''ਚ ਹੋ ਗਏ ''ਦਸਤਖ਼ਤ''

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 1947 'ਚ ਇਸ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ UK ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਡਿਫ ਵਿਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪੀ.), ਪਲੇਡ ਕਮਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨ ਫੇਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਨੀ, ਪਲੇਡ ਕਮਰੀ ਨੇਤਾ ਰੂਨ ਏ. ਪੀ. ਇਓਰਵਰਥ, ਸਿਨ ਫੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਰੀ ਲੂ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

3 ਦੇਸ਼, 3 ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ, ਕੀ ਹਨ ਸਮੀਕਰਨ ?
ਕਾਰਡਿਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ (ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1998 ਦੇ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਧ
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2014 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਲਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ
ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਇਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਦ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ BRICS 2027 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ! ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ?
ਜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ-ਵੇਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਲਜ਼ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
1707 : ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬਣਿਆ।

1801 : ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।

1922 : ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ 4 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ ! ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e