ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਸੌਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ.-ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ’ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।