ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਮਾਨਤ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖਣਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047' ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਕੌਟਿਲਯ ਨੇ 'ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਆਕਰਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਸ਼, ਕੋਸ਼ਾਦ ਦੰਡਹ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ" ਭਾਵ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀਗਤ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਅਥਰਵਵੇਦ' ਤੋਂ 'ਭੂਮੀ ਸੂਕਤ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ,  "ਮਾਤਾ ਭੂਮੀਹ ਪੁਤ੍ਰੋਹਮ ਪ੍ਰਿਥਿਵਯ" (ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 20 ਸਾਲ 'ਚ 25 ਤਬਾਦਲੇ! ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਧਾਕੜ IAS ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਣਿਜ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 9D ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਣਿਜ-ਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 969 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ! ਬਚਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ', 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਣਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2015 ਵਿੱਚ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 645 ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ₹1,04,251 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਕੇਕੇਕੇਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ! 1,300 KM ਦੂਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e