ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ : ਰਿਤੂ ਖੰਡੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ)- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਰਿਤੂ ਖੰਡੂਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ।