ਕੋਵਿਡ-19 ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ (ਆੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਮੋਦਿਨੀਪੁਰ ਪੂਰਬ, 24 ਪਰਗਨਾ ਉੱਤਰ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਕਲਿੰਪੋਂਗ ਅਤੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸੋਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਟੀ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਭਰਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਉਭਰਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਰ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਜਾਂ ਦੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।