ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,01,603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ/ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 1,01,603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2025 ਅਕਤੂਬਰ 10 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮਾਸਿਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

In view of upcoming festive season and to enable States to accelerate capital spending and finance their development/ welfare related expenditure, Union Government releases tax devolution of ₹1,01,603 crore to State Governments, as one advance instalment of tax devolution

Read… pic.twitter.com/7qNDLSfXdx

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 1, 2025

ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 10,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿਲੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6,418 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1836 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ-"ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚੇ (5% ਅਤੇ 18%) ਦੇ ਨਾਲ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਰਤ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8