SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 1983 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ''ਤੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
09/11/2020 11:52:10 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਨੇਤਾ (ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਤੋਹਾ) ਵਿਰੁੱਧ 1983 'ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4,442 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2,556 ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਨ ਸੋਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਸਤੂਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਾ ਕਾਲਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1983 'ਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1983 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ?'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1983 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਤੋਹਾ ਦਾ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
