ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ NRI ਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਨੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਸ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ' ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਤਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਪਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼