ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1000 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਤੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?