ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਈਅਦ ਅਲਤਮਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੂਫੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’