ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਜਰਬੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! 6 ਮੌਤਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ DA! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚ ਢਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rain Alert : ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e