''ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ..!'', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e