ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।”