ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕਿਹਾ- ''ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ''ਚ ਜਾਓ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਖੇੜਾ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਈਆਂ ਸਰਮਾ ਕੋਲ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਮਾ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਜੱਜ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮ ਦੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟਰਾਂਜਿਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਖੇੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਹਾਟੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 175 (ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ), ਧਾਰਾ 35 (ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 318 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e