ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ) ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦੱਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ : ED ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 6ਵਾਂ ਸੰਮਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ  ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8