ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼- ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ?
02/13/2020 11:20:23 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 70 'ਚੋਂ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
