ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ''ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ''ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਦਿੱਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ''ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ''ਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ''ਚ ਹਰ 10 ਸਾਲ ''ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।