ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (UIDAI) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (identity verification) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਵ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੁਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, ਆਰਪੀਏ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (4) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਤਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸੂਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਾ...''। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ-6) 'ਚ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e