ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGT ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 'ਰਿੰਗ-ਫੇਂਸ ਖਾਤੇ' 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿੰਗ-ਫੇਂਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ, ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ 'ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।''

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ 11.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4,072 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਣਸੋਧੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ 2,193 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਯੁਕਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।