ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ : ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟਾਕ, ਸ਼ੇਅਰਇਟ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਭੱਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 2020 ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗਾ।