ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ : ਜੌਲੀ

ਦਿੱਲੀ— ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।