ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਨੜਿਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਟਰੱਸਟ, ਕਿਹਾ- 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ'

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਨੜਿਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75% ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਨੜ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ) ਦੇ 75% ਕੰਨੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50% ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਸਕਾਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8