IT ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ 2015 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ) 'ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼' (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਫ਼ੈਸਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।''

ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਪਾਰਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''

ਧਾਰਾ 66ਏ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 66ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2015 'ਚ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।