ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ  ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਆਈ. ਡੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗੇਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।