ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ SC/ST ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
02/10/2020 11:53:48 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ.) (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ—
20 ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
