ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ: SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ' ਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 (3) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ 'ਪੂਰੇ ਵਿਨਾਸ਼' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।