ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, SC ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2025’ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।