'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ CBI ਜਾਂਚ, ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਕਲਕੱਤਾ- ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ/ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਆਦਿ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।