OBC ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਖਿਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ" ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (81ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਜੇ ਦਾਰੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿਪਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ...', ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਚੋਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਝਿੜਕ: "ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ" 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ 'ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ' ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ

ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
12 ਸਤੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, FASTag, ਸਿਗਰੇਟ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ!

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਦਾਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver Price: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਸੋਨਾ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e