ਢਾਬਾ-ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕੋਟਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ 20 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੈ ਫਾਇਦਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਢਾਬੇ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ), ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਡੇਅਰੀ) ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ FTL (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries

"I wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the State, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5

— ANI (@ANI) March 21, 2026

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੋਟਾ 50% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਪੀਐੱਨਜੀ (PNG) ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8