ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ-

ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ?

ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 13,732 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ’ ਤਹਿਤ 58,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 53 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਡ, ਪਾਵਰ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਔਸਤ 6.4 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 20.6 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 41,141 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਮਾ ਜਾਲ ਹੈ।

5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 29,806 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 5.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰੂਪ?

ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 83 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 24 ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਵ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਹਨ।