RBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਨ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।