ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਐਤਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1950 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ।'' ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸੀ।