ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 'ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ'; ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ (ਵੀਡੀਓ)

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 12 ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।