MMS ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ? ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ (Personal Videos) ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ (Deepfake) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੋਫਿਕ ਐਸਕੇ (Sofik SK) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ (Violation of Privacy) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Privacy) ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

IT ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਧਾਰਾ 66ਈ (Section 66e): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 67 (Section 67): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ: AI ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਈ ਅਤੇ 67 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (BNS)
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 73: ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ (Non-Bailable) ਅਤੇ ਅਸੰਗਯੋਗ (Cognizable) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।