ਜਲ ਸੈਨਾ ''ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਬੀਬੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਲ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਬੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।