ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਖਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਸਦ   ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ  ਸੋਚ  ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ  ਪਿੱਛੋਂ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।