DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-'ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੋ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮ!'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 93 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 'ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ'! ਵਰਦੀ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ 1047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Gold-Silver Price: ਧੜੰਮ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣਾਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਈਰਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ KC-135 ਕ੍ਰੈਸ਼, 6 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG ਸਿਲੰਡਰ, 1000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਕੀਮਤ, ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾ 'ਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਭੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e