32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਮਰਨ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Wednesday, Mar 11, 2026 - 12:30 PM (IST)

32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਮਰਨ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ' (ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ 2013 'ਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ' (ਉਪਸ਼ਾਮਕ ਦੇਖਭਾਲ) 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 'ਗਰਿਮਾ' (Dignity) ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ?

ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

DIsha

Content Editor

Related News