ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ CAA ''ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ— ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ.ਏ.ਏ.
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।''

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।